नगर निकाय चुनाव पर रोक, नहीं होगा EBC, आरक्षित सीटों पर चुनाव
अनारक्षित सामान्य महिला वाली सीटों पर मतदान होगा.
पटना।बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे निकाय चुनाव पर वैसे निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक लगा दिया है, जिन-जिन क्षेत्रों में पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था. पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है. राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन करने में विफल रहा.
पटना हाईकोर्ट के उक्त फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग नए सिरे से आरक्षण प्रावधानों के अनुकूल चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करेगी. फिलहाल उम्मीद है कि शीघ्र ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को उक्त निर्णय से संबंधित जानकारी और उचित निर्देश चुनाव आयोग द्वारा भेज दिया जाएगा.
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था. आज पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला दे दिया है. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया है.
बिहार में 10 एवं 20 अक्टूबर को इस महीने होने वाले 224 नगर निकायों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने से फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं. ऐसे में 10 और 20 अक्टूबर को निकायों की इन सीटों पर मतदान नहीं हो पाएगा. सिर्फ अनारक्षित और सामान्य महिला वाली सीटों पर ही मतदान हो सकेगा.
उक्त फैसले के बाद पटना, गया में डिप्टी मेयर और बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत आरक्षित की सीटों पर चुनाव नहीं होगा. वैसे चुनाव आयोग द्वारा निर्देश आने के बाद पूर्ण रूप से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी किन-किन क्षेत्रों मैं चुनाव पर रोक लगाई गई है.
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