किसानों ने भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित जिला राजस्व अधिकारियों (डीआरओ) द्वारा दिए गए मामूली मुआवजे को खारिज कर दिया है।
सड़क किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने वित्तीय आयुक्त, राजस्व से विस्तृत निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों की मर्जी के खिलाफ उनके खाते में फिलहाल मुआवजा राशि नहीं डाली जाएगी।
उन्होंने पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों की जमीन जबरदस्ती जब्त न की जाए।
यह मामला राज्य के 15 जिलों में 25,000 हेक्टेयर से जुड़ा है। जालंधर और लुधियाना के लिए बाईपास के अलावा दिल्ली-जम्मू-कटरा, जामनगर-अमृतसर, लुधियाना-रोपड़, बठिंडा-डबवाली जैसे कई एक्सप्रेसवे को कवर करने वाली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।
मुख्यमंत्री ने अपने प्रमुख सचिव को गडकरी के साथ बैठक के लिए शीघ्र समय लेने का निर्देश दिया। उन्होंने पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे किसानों की संतुष्टि के लिए इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने राज्य के अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के मुताबिक उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत किसानों के लिए मुआवजा दस्तावेज तैयार करते समय स्पष्ट विसंगतियों को उजागर करने के लिए समिति के प्रतिनिधियों के परामर्श से संयुक्त रूप से एक व्यापक मामला तैयार करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजने की संभावना से इनकार किया, क्योंकि इससे किसानों को न्याय दिलाने में अनावश्यक रूप से देरी होगी।
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